WBTET : बीएड डिग्रीधारी अगले पांच साल तक और बन सकते हैं प्राइमरी के मास्साब !

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बीएड डिग्रीधारी अगले पांच साल तक और बन सकते हैं प्राइमरी के मास्साब !
नई दिल्ली,

 30-01-16 08:04 PM

केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई)कानून के तहत राज्यों को शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में और पांच साल के लिए ढील दे सकती है। इससे जहां बीएड डिग्रीधारियों के लिए प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के मौके बढ़ेंगे। वहीं, स्कूलों में पहले से कार्यरत अस्थाई शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अप्रशिक्षितशिक्षकों को जरूरी योग्यता हासिल करने का मौका भी मिलेगा।
शिक्षा के अधिकार कानून- 2011 में लागू हुए प्रावधानों के तहत पांच साल के भीतर स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक नियुक्त किए जाने थे। इसी प्रकार जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उन्हें न्यूनतम योग्यताएं हासिल करनी थी, ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जा सके। लेकिन पांच साल में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो सकी। न ही सभी अप्रशिक्षित शिक्षक ट्रेंनिंग हासिल कर सके। उल्टे केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत डेढ़ दर्जन राज्यों को बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति दे दी। लेकिन शर्त यह रखी कि वे प्राइमरी शिक्षक की छह महीने की विशेष ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो सका।
सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने केंद्र को कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति और न्यूनतम अर्हता हासिल करने की समय सीमा को पांच साल के लिए और बढ़ाकर 2020 कर दिया जाए। राज्यों की तरफ से भी केंद्र को सुझाव आए हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को दिल्ली में राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। बता दें कि जिन राज्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छूट दी गई हैं वे 31 मार्च 2016 को खत्म हो रही है।
जमीनी सच्चाई- 19.83 लाख शिक्षकों के पद आरटीई के तहत स्वीकृत,
14.15 लाख शिक्षकों की ही हुई भर्ती-
 80 फीसदी कार्यरत शिक्षकों के पास ही पेशेवर डिग्री, शेष अप्रशिक्षित हैं या उनकी डिग्री मान्य नहीं है-
 06 लाख के करीब हैं अप्रशिक्षित या गैर मान्यता प्राप्त डिग्री धारण करने वाले शिक्षक,जो पढ़ा रहे हैं- बीएड, या अन्य अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इग्नू एवं अन्य विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए-
35 से 40 हजार शिक्षक सालाना के दर से ही इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में लोगों कोप्रशिक्षित किया जा सका है
बीएड डिग्रीधारियों को होगा फायदा
देश में शिक्षक प्रशिक्षण की करीब 14 लाख सीटें हैं। इनमें से 75 फीसदी सीटें बीएड की हैं, जबकि बाकी सीटें प्राइमरी डीईएलएड की हैं। इसलिए यदि आरटीई में शिक्षकों से जुड़ी छूट की अवधि बढ़ती है, तो बीएड डिग्रीधारियों कोफिर फायदा होगा। राज्यों को उन्हें प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की छूट फिर से मिल सकती है।

शिक्षकों की कमी

बिहार-2,54,066
झारखंड-69,163
उत्तर प्रदेश-2,91,871
मध्य प्रदेश-88,453
पश्चिम बंगाल-1,04,346
ओडिशा-63,355
छत्तीसगढ़-46,886(स्रोत मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2014-15)

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WBTET : KMC in fix over teacher hiring as TET deadlock continues

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 Hindustan Times, Kolkata    |    Updated: Jan 25, 2015 01:53 IST

    

With the fate of the Teachers Eligibility Test (TET) uncertain, Mamata Banerjee’s men at the Kolkata Municipal Corporation (KMC) are in a fix over the recruitment of about 400 primary and junior high teachers for the civic body’s 253 schools in Kolkata.

To make matters worse, the upgrade of KMC’s six primary schools to junior high (up to class 8), too, has been put on hold for months despite getting the approval of the state government in July last year.

“To upgrade our primary schools to junior high, we will require the immediate recruitment of teachers but with the fate of the TET now sub-judice, we are in a complete fix,” Mitali Banerjee, member, mayor-in-council (education), told HT.

Banerjee has already sought an appointment with state education minister Partha Chatterjee to resolve this issue which is stuck for the time being. Ever since TET was made mandatory, a candidate has to sit for it before appearing for the Municipal Service Commission (MSC).

“We will meet Parthada at his chamber in the Assembly on Saturday (tomorrow) to seek his suggestions for resolving this deadlock on teachers’ recruitment,” the MMiC said.

The delay in recruitment has, in turn, stalled the upgrade of KMC-run primary schools to junior high. “We got the approval from the state education department on July 21, 2014 for the upgrade and waited all these months hoping that the court will issue an appropriate order on the TET stalemate. But it is yet to pronounce any judgment,” a senior official of the KMC’s education department added.

However, the civic body’s education department has already issued an order on January 3 asking the teachers in its six primary schools selected for the upgrade to admit students in classes 5 and 6 for the academic session starting January, 2015.

“We would initially manage with the existing strength and are expecting a quick solution to this deadlock,” Banerjee said.

KMC authorities had earlier cancelled their notification for conducting examinations for recruitment of assistant teachers in their primary schools through the MSC.

The decision was taken after the Mamata government had made TET compulsory for all applicants appearing for the recruitment of teachers at different levels - primary, junior high, secondary and higher secondary.

“Our primary schools are affiliated to the state government-run board and it’s very natural for us to follow all government directives and guidelines. The state government has made TET mandatory even for the recruitment of primary school teachers and so we cannot go by our earlier notification and move on with our own recruitment process,” the MMiC asserted.

According to education department officials, candidates who will clear the TET, secure 50% marks in the higher secondary examinations and have a two-year B.Ed degree will be entitled to apply for recruitment in KMC schools through the examination conducted by MSC.

KMC cur rently has 950 teachers against its 26,000 primary school students, that is, a teacher: student ratio of 1: 27.